नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण (Aravalli Protection) से जुड़े मामले में राज्यसभा सांसद श्री ए.डी. सिंह एवं एक अन्य विधायक द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका (Intervention Application) को स्वीकार कर लिया है। यह याचिका अरावली क्षेत्र के पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक संरक्षण को लेकर दायर की गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अरावली क्रेटन (Aravalli Craton) एक सतत (continuous) भूवैज्ञानिक संरचना है, जिसे सीमाओं में परिभाषित नहीं किया जा सकता—ठीक उसी तरह जैसे हिमालय को किसी एक निश्चित रेखा में बांधा नहीं जा सकता।
याचिका का प्रारूप मनीषा सिंह और कनव खटाना द्वारा तैयार किया गया था, जिसे एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड दानिश ज़ुबेर खान के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया।
इस महत्वपूर्ण मामले में हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से जॉर्ज पोथन पूथिकोटे, सुमेधा सरकार, ज्योति सिंह, ओजेस्विता सिंह, अनुराग जैन और जुही भार्गव भी न्यायालय में उपस्थित रहे।
अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है और इसका संरक्षण पर्यावरण संतुलन, जल सुरक्षा और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप याचिका स्वीकार किए जाने को अरावली संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
English:
Supreme Court’s Key Hearing on Aravalli Protection; Intervention Application Allowed
New Delhi: The Supreme Court has allowed an intervention application filed by Rajya Sabha MP Shri A.D. Singh and another MLA in a matter concerning the protection of the Aravalli mountain range. The application was filed to safeguard the environmental and geological integrity of the Aravalli region.
Appearing on behalf of the interveners, Senior Advocate Kapil Sibal argued before the Court that the Aravalli Craton is a continuous geological formation that cannot be narrowly defined or confined within rigid boundaries—much like the Himalayas, which cannot be restricted to a single demarcation.
The intervention application was drafted by Manisha Singh and Kanav Khatana and filed before the Supreme Court through Advocate-on-Record Danish Zuber Khan.
Advocates George Pothan Poothicote, Sumedha Sarkar, Jyoti Singh, Ojeswita Singh, Anurag Jain, and Juhi Bhargava also appeared before the Court on behalf of the interveners in this significant matter.
The Aravalli range is among the oldest geological formations in India, and its protection is considered crucial for maintaining ecological balance, water security, and biodiversity. The Supreme Court’s decision to allow the intervention application is being seen as an important step toward the long-term conservation of the Aravalli region.