Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2025-26 में बिहार को कई बड़ी सौगात दी। ऐसे में इस बार बजट पर बिहार की नजर सबसे अधिक है। इस बार बिहार के लिए चुनावी साल है तो देखने वाली बात होगी कि बिहार को सौगात में क्या-क्या मिला है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चुनावी साल में बिहार को केंद्र से क्या क्या मिला? इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण ने पटना स्थित आईआईटी का विस्तार करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार के फैसले से बिहार के युवाओं को काफी सुविधा होगी। वहीं केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना का फैसला लिया है।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारण ने बिहार के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। वहीं किसानों की उपज में मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आय बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने मिथिलांचल में वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पेश किया है। इन प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। इससे यहां के किसानों को फायदा होगा। 50 हजार हैक्टेयर जमीन को सिंचाई का फायदा मिलेगा। इससे बाढ़ की त्रासदी को घटाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, मिथिलांचल-कोसी की पहचान ‘मखाना’ से जुड़ी एक बड़ी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड का प्रस्ताव रखा। मखाना की मार्केटिंग के लिए यह बोर्ड बनाया जाएगा। अबतक कोसी-मिथिलांचल में मखाना उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बाजार का पूरा सिस्टम नहीं है। इस बोर्ड के जरिए मखाना किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध कराया जाएा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोशिश की जाएगी कि सभी सरकारी योजना का फायदा इन किसानों को मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि मखाना (फॉक्स नट) के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा, ‘मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता और यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया जाएगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
पटना से करीब 35 किलोमीटर दूर बिहटा में लगभग 501 एकड़ जमीन पर आईआईटी की स्थापना की गई है। आईआईटी पटना की स्थापना 2008 में हुई थी। इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माना जाता गया है। आईआईटी पटना में आधुनिक कक्षाएं, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं और एक पुस्तकालय हैं। साथ ही संस्थान में छात्र-छात्राओं के लिए फुटबॉल, क्रिकेट, बॉस्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसी सुविधाएं हैं। आईआईटी पटना में छात्रों को बीएससी, एमटेक, एमबीए और बीबीए जैसे कोर्स कराए जाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पटना आईआईटी का विस्तार के साथ ही संस्थान में हॉस्टल सुविधा के विस्तार का ऐलान किया गया है। उन्होंने आईआईटी में देशभर में 6500 सीटें बढ़ाने और एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ के बजट का भी प्रावधान किए जाने का ऐलान किया। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में भी 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएगी।
बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में हैं और इस बजट में उस घेराव को कमजोर करने की भी तैयारी दिख रही है। बजट में बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान बनाने के साथ फुटवियर-चमड़ा उद्योग को बढ़ाने का प्रस्ताव इसका एक प्रमाण है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान बिहार के कृषि उत्पादों को अलग तरह का बाजार उपलब्ध कराने में मदद करेगा। बिहार के अनाज से यहीं कई तरह के उत्पाद तैयार होंगे और इससे रोजगार की भी बड़ी संभावनाएं सामने आएंगी। वित्त मंत्री ने भी कहा कि पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर उनकी आय में बढ़ोत्तरी करेगा। साथ ही युवाओं के लिए हुनर, उद्यमिता और रोजगार प्राप्त करने के अवसर पैदा करेगा। वित्त मंत्री ने फुटवियर और चमड़ा उद्योगों को बढ़ावा देने और 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई।
वित्त मंत्री ने बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का ऐलान किया, ताकि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जाए। पटना एयरपोर्ट और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बिहटा से यह प्रोजेक्ट अलग होगा। माना जा रहा है कि यह कहां बनेगा, इसपर बिहार की नीतीश कुमार सरकार से प्रस्ताव लिया जाएगा। मतलब, राज्य सरकार इसपर फैसला लेगी।
ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में फिर सरकार नीतीश कुमार का ध्यान रखा गया है। इसकी वजह ये है कि जेडीयू, एनडीए में एक अहम सदस्य है। बता दें कि इससे पहले भी दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में बिहार और आंध्रप्रदेश को लेकर कई ऐलान किए गए थे। इतना ही नहीं उस दौरान बिहार के रोड प्रोजेक्ट्स के लिए भी 26000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया था। साथ ही बिहार को पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे की सौगात दी गई थी