8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने बजट से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। दरअसल, मोदी सरकार ने 8th Pay Commission को मंजूरी दे दी है। इससे एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। इस आयोग से वेतन, भत्ते, पेंशन सहित अन्य भी लाभों में संशोधन की उम्मीद है। यह आयोग 2026 तक बनने की उम्मीद है। दरअसल, 7th Pay Commission की सिफारिशें 2025 के अंत में ख़त्म हो रही हैं। 7वें Pay Commission की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं।
नए Pay Commission का गठन होगा और सैलरी रिविजन भी किया जाएगा। हालांकि, ये कब तक लागू होगा इसकी कोई डेडलाइन नहीं है।केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने इसके लिए कैबिनेट सचिव से मिलकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की थी और लगातार ये संगठन सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का दबाव बना रहे थे। पिछले एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर चुके हैं।
8th Pay Commission से साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा होने वाला है।हालांकि वेतन आयोग का गठन अभी नहीं किया गया है। ऐसे में अब मन में ये सवाल जरूर आया होगा की सैलरी में कितना इजाफा होगा। कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 गुना पहुंच जाएगा। साथ ही फॉर्मूला जो भी हो, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44% की वृद्धि हो सकती है। यूं तो इस बारे में स्पष्ट रूप से तो कुछ बताया नहीं जा सकता लेकिन रिपोर्ट्स और 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में हुए इजाफे को देखते हुए कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारियों और सचिवों, मुख्य सचिवों तक के बेसिक वेतन में बड़ा इजाफा होगा।
वहीं, अगर सलारी इंडेक्स पर नजर डाले तो 7th Pay Commission के बाद लेवल-1 जिसमें चपरासी, सफाईकर्मी आते हैं, उनका बेसिक वेतन 18,000 रुपये हो गया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद यह 21,300 रुपये हो जाएगा। इसी तरह, लेवल-2 के कर्मचारियों का बेसिक सैलरी 19,900 से 23,880 रुपये हो जाएगा तो लेवल-3 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर 26,040 रुपये पहुंच जाएगा। लेवल-4 वाले कर्मचारियों का मूल वेतन भी 25,500 रुपये से बढ़कर 30,600 रुपये हो जाएगा जबकि लेवल-5 वालों की बेसिक सैलरी 29,200 रुपये से 35,040 रुपये हो जाएगी। बता दें कि लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे 1,800 से 2,800 रुपये रहता है।
देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था। चूंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।