PIB FACT CHECK: सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत पंजीकरण शुल्क के रूप में 8,000 रुपए की मांग की जा रही है।
भारत सरकार की प्रेस ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेकिंग यूनिट ने इस वायरल मैसेज को फर्जी करार दिया है।
PIB Fact Check ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि क्या आपको पीएम कुसुम योजना के तहत पंजीकरण शुल्क के रूप में 8,000 की मांग वाला अनुमोदन पत्र प्राप्त हुआ है।
PIB ने कहा कि यह लेटर फर्जी है। यह योजना राज्य सरकार के नामित विभागों ने कार्यान्वित की जाती है।