आजकल हर कोई अपने भविष्य के लिए लाइफ या हेल्थ या दोनों के लिए कोई न कोई बीमा पॉलिसी जरूर रखता है। अगर आपने भी लाइफ या हेल्थ से जुड़ा इंश्योरेंस (Insurance) ले रखा है तो ये खबर आपके लिए है।
देश की बीमा नियामक एजेंसी IRDAI ने इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की भलाई से जुड़ा एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। ऐसे में अगर आपने भी लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको ये अधिकार पता होने चाहिए।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा से जुड़ा मास्टर सर्कुलर (Master circular) गुरुवार (5 सितंबर) को जारी किया। इस सर्कुलर से जुड़ी बड़ी बातें जानिए-
ई-फॉर्मेट में हों पॉलिसी
सर्कुलर में कहा गया है कि सभी बीमा पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यानी ई-फॉर्मेट में जारी होनी चाहिए। ई-इंश्योरेंस पॉलिसी पर ग्राहक के डिजिटल हस्ताक्षर हो सकते हैं। अगर ये पॉलिसी कागजी दस्तावेज के तौर पर चाहिए तो ग्राहक बीमा कंपनी से मांग सकते हैं। अगर पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज या ब्राउजर फिज़िकल फॉर्मेट में चाहिए तो ग्राहक को प्रपोज़ल फॉर्म में इसका जिक्र करना होगा।
इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ये दस्तावेज जरूरी
बीमा कंपनी को प्रपोज़ल फॉर्म मिलने के 15 दिनों के भीतर जीवन बीमा पॉलिसी जारी करना होगा। नए नियमों के तहत बीमा कंपनियां अब प्रपोज़ल फॉर्म के साथ शुरुआती प्रीमियम नहीं ले सकतीं। अगर अच्छी सेहत के आधार पर पॉलिसी तत्काल जारी की जाती है तो कोई बात नहीं।
बीमा कंपनी की ओर से पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ निम्नलिखित दस्तावेज देने जरूरी हैं-
- पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज के लिए कवरिंग लेटर जिसमें फ्री लुक पीरियड का जिक्र होगा
- पॉलिसी डॉक्यूमेंट
- ग्राहक की तरफ से जमा किए प्रपोज़ल फॉर्म की एक कॉपी
- बीमा से मिलने वाले फायदे के बारे में बताने वाला दस्तावेज
- कस्टमर इनफार्मेशन शीट
- किसी खास प्रॉडक्ट के जुड़ा कोई जरूरी दस्तावेज
फ्री लुक पीरियड जरूरी
एक साल या इससे अधिक की अवधि के जीवन बीमा पॉलिसी के लिए पॉलिसी होल्डर को कम से कम 30 दिनों का फ्री लुक पीरियड दिया जाना चाहिए। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों से संतुष्ट है तो भी उसके पास इन 30 दिनों के भीतर पॉलिसी को कैंसिल करने के लिए कंपनी को लौटाने का विकल्प होना चाहिए।
क्लेम निपटाने की समय सीमा
एक पॉलिसी होल्डर को यह जानने का अधिकार है कि बीमा कंपनी कितने समय में दावे का निपटारा करेगी। IRDAI के मुताबिक, मौत के मामले में, अगर मामले की जांच जरूरी नहीं है, दावे का निपटारा 15 दिनों के भीतर होना चाहिए।
मौत से जुड़े उन मामलों में, जहां जांच की जरूरत है, दावे का निपटारा 45 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए।
पॉलिसी सरेंडर या आंशिक निकासी के मामले में 7 दिनों के भीतर निपटारा होना चाहिए।
IRDAI का कहना है कि अगर तय समय के भीतर दावे का निपटारा नहीं हो पाता है तो ग्राहक को 2 फीसदी ब्याज की दर से पेमेंट किया जाना चाहिए। ब्याज की यह रकम बीमा कंपनी को दावे के भुगतान के साथ खुद ही देना होगा।
नॉमिनी का जिक्र जरूरी
किसी भी बीमा पॉलिसी के प्रपोज़ल फॉर्म में नॉमिनी का जिक्र जरूर होना चाहिए। नॉमिनी की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है।
पॉलिसी होल्डर्स की सुविधा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के मामले कैशलेस क्लेम के निपटारे की व्यवस्था भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
एक घंटे में कैशलेस क्लेम
नई गाइडलाइन के मुताबिक, कैशलेस क्लेम के लिए अनुरोध मिलने के एक घंटे के भीतर ही बीमा कंपनी को इस पर फैसला करना होगा। इसके अलावा, बीमा कंपनी को अस्पताल से अनुरोध मिलने के 3 घंटे के भीतर डिस्चार्ज के लिए फाइनल अथॉराइजेशन देना जरूरी होगा।
IRDAI का साफ साफ कहना है कि पॉलिसीहोल्डर को किसी भी हालत में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। अगर 3 घंटे से से ज्यादा की देरी होती है तो अस्पताल के अतिरिक्त खर्चे बीमा कंपनी को देने होंगे।