नई दिल्ली, 26 सितंबर 2026। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को SIR (Special Intensive Revision) को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए। आयोग की 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे हुई बैठक में मतदाताओं की सुविधा, दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया और ECINet प्रणाली को लेकर कई निर्णय लिए गए।
आयोग ने कहा कि SIR के दौरान जिन लोगों को अनमैप्ड या लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के कारण नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घर जाकर BLO आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे। ऐसे लोगों को सामान्य परिस्थितियों में ERO/AERO कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में ERO के निर्णय के अनुसार सुनवाई आयोजित की जा सकती है, जिसे प्राथमिकता से ऑनलाइन कराने की बात कही गई है। जरूरत पड़ने पर मतदाता अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत भी कर सकेगा।
गरीब, बेघर और श्रमिकों के लिए विशेष सहायता केंद्र
निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिया है कि जरूरत के अनुसार रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों, गरीबों और बेघर लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं तथा विशेष शिविर लगाए जाएं।
दिल्ली में 30 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियां
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है। नोटिस तथा दावे-आपत्तियों के निस्तारण की अवधि 30 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है।
वहीं महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2026 तथा इनके निस्तारण की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।
ECINet की समीक्षा के लिए बनेगी समिति
आयोग ने बताया कि फील्ड अधिकारियों को उनके वैधानिक अधिकारों के अनुरूप ECINet सिस्टम में भूमिका-आधारित पहुंच प्राप्त है। ECINet की समीक्षा के लिए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त (DEC) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें IIT/IIIT के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाएगा। समिति यह जांच करेगी कि पोर्टल संबंधित कानूनों और नियमों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं और अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी।
SIR के बाद छूटे मतदाताओं को नाम जुड़वाने का अवसर
निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है। आयोग ने कहा कि SIR के दौरान या उसके बाद जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, वे संबंधित ERO के समक्ष निरंतर अद्यतन प्रक्रिया (Continuous Updation) के तहत मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता भी शामिल हैं।
आयोग ने CEO, DEO और ERO को ऐसे मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
SIR आदेश को लेकर आयोग का स्पष्टीकरण
प्रेस नोट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि 24 जून 2025 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जारी SIR आदेश आयोग की सर्वसम्मत स्वीकृति से जारी हुआ था। आयोग ने यह भी कहा कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के आदेश के माध्यम से बरकरार रखा है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि कैबिनेट सचिव को भेजा गया पत्र आयोग की किसी नीतिगत या IT संबंधी नीति से जुड़ा नहीं था, बल्कि ECI में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था।
निर्वाचन आयोग के अनुसार यह प्रेस नोट 26 सितंबर 2026 को हुई आयोग की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर जारी किया गया है और इसे पूर्ण आयोग की मंजूरी प्राप्त है।