केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) देश के किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमडल (Union Cabinet) की बैठक में कृषि (Agriculture) से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से किसानों की खेती में सुधार होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। इन योजनाओं के लिए सरकार ने 13,966 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों पर जानकारी दी है।
- डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) के लिए सरकार ने 2,817 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
- फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।
- कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये का ऐलान हुआ है।
- पशुधन के स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई।
- बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि विज्ञान केंद्रों के डेवलपमेंट के लिए 1,202 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।
इन सात योजनाओं के लिए कुल 13,966 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन योजनाओं में डिजिटल कृषि मिशन काफी अहम है। सरकार का कहना है कि डिजिटल कृषि मिशन से किसानों को कई प्रकार की सहूलियत मिलनी वाली है।