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    Parliament की शीतकालीन सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक, प्रमुख एजेंडों पर होगी चर्चा

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    भारतीय संसद (Parliament) का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

    केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक 24 नवंबर रविवार को सुबह 11 बजे बुलाई है। यह बैठक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सर्वदलीय बैठक में विधायी कामकाज, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक चिंताओं और क्षेत्रीय मामलों के अलावा मणिपुर हिंसा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।

    शीतकालीन सत्र का एजेंडा होगा तैयार

    संसदीय परंपरा के अनुसार सरकार की ओर से यह बैठक विपक्ष को अपने विधायी एजेंडे से अवगत कराने के लिए बुलाई जाती है। साथ ही केंद्र सरकार जिन मुद्दों पर संसद में बात करना चाहती है उस पर भी समन्वय बनाने की कोशिश की जाती है।

    इस तरह की बैठक के माध्यम से सरकार सत्र के दौरान दोनों सदनों में विपक्षी दलों से औपचारिक रूप से सहयोग मांगती है। संसद सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर को समाप्त होगा। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

    शीतकालीन सत्र में 15 विधेयक होंगे पेश

    मोदी सरकार सोमवार से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पांच नए कानूनों सहित 15 विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। पांच नए विधेयकों में सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला विधेयक भी शामिल है। वहीं लंबित विधेयकों में वक्फ (संशोधन) विधेयक भी शामिल है, जिसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    वक्फ बिल पर हो सकता है हंगामा

    पूरी देश की निगाहें वक्फ (संशोधन) विधेयक पर होंगी, जिसे मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए जाने के बाद संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया था। संयुक्त संसदीय समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। मौजूदा सत्र में हंगामे की आशंका है क्योंकि विपक्षी दलों ने पहले ही वक्फ विधेयक की जांच करने वाली जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की है। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक में प्रस्तावित कई संशोधनों का विरोध किया है।

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