Cabinet Decisions: केंद्रीय कैबिनेट ने खेती से जुड़ी 1 लाख करोड़ से अधिक खर्च की 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 1172 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस भुगतान को भी मंजूरी दी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसले (Cabinet Decisions) लिए गए।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट के फैसले (Cabinet Decisions) की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना मंजूर की गई है।
कैबिनेट बैठक में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाएं मंजूर (Cabinet Decisions) की हैं। ये योजनाएं हैं – ‘पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना’ (PM Rashtriya Krishi Vikas Yojana) (PM-RKVY) और ‘कृषि उन्नति योजना’ Krishonnati Yojana (KY)। इसके अलावा 10,100 करोड़ के एडिबल ऑयल मिशन को मंजूरी दी गई है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा- “कैबिनेट बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया, वह किसानों की आमदनी बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है. इसके दो स्तंभ हैं- ‘पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना’ और ‘कृषि उन्नति योजना’…”
उन्होंने कहा- “यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है. इसके कई घटक हैं. कई घटकों को पहले ही अलग-अलग योजनाओं के रूप में मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। कुछ घटकों को मंत्रालय द्वारा किया जाएगा तथा कुछ और को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल में लाया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर यह किसानों के लिए और उनकी आय बढ़ाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा बनी रहे, एक पूर्ण पैकेज या योजनाओं का एक पूरा समूह बनाता है।”
रेल कर्मियों को बोनस
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के रूप में 2028.57 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी (Cabinet Decisions) दी है।
यह राशि रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्टीरियल स्टाफ और अन्य ग्रुप सी कर्मचारियों को दी जाएगी। पीएलबी का भुगतान रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है।
प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान किया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 11.72 लाख गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है।
इसके अलावा कैबिनेट (Cabinet Decisions) ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी जिसमें 118.9 किलोमीटर लंबी नई लाइनों के साथ 128 स्टेशनों वाले तीन गलियारे शामिल हैं।
इस परियोजना पर 63246 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 119 किलोमीटर के इस फेज में 120 स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट में केंद्र और राज्य का 50-50 फीसदी शेयर होगा।
कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को भी मंजूरी दी। इस कैटेगरी में संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिशा भाषा पहले से ही है।