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    कैंसर की दवाएं, नमकीन होंगी सस्ती… GST काउंसिल की मीटिंग में हुए ये बड़े फैसले

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    GST काउंसिल की बैठक सोमवार को हुई, जिसमें कैंसर की दवाएं, नमकीन जैसी चीजें सस्ती करने पर सहमति बन गई है। जबकि कुछ चीज़ों पर टैक्स का शिकंजा अभी भी बना हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं कि GST काउंसिल की बैठक में किन चीज़ों को कितनी रियायत मिली है।

    जीएसटी (GST) काउंसिल की बैठक में रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ों पर रियायत दी है, जिससे जनता को राहत मिलने वाली है। जीएसटी टैक्स को घटाने पर विचार करने के लिए काउंसिल ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मंत्री समूह बनाया है, जो अक्टूबर के अंत तक रिपोर्ट सौंपेगी।

    आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने किन चीज़ों से पर महंगाई दर कम करने का फ़ैसला लिया है, वहीं कौन सी चीज़ों भी हैं जहां जीएसटी (GST) ज्यों का त्यों है।

    ये सब होगा सस्ता

    • हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदना और इसका प्रीमियम कराना सस्ता हो सकता है।
    • सरकार ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी टैक्स को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इन दवाओं में ट्रेस्टूजुमेब, डेरक्सटीकोन, ओसिमेर्टिबिन और डुरवालुमेव शामिल है।
    • नए बिजली कनेक्शन को सस्ता करने का फैसला किया गया है। बिजली कनेक्शन पर 18% लगने वाला जीएसटी हटा दिया गया है। इसमें नया कनेक्शन 1000 रुपए तक सस्ता होगा।
    • खाद्य पदार्थों में नमकीन पर जीएसटी टैक्स को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है।
    • केदारनाथ हेलीकॉप्टर यात्रा को सस्ता किया गया है। जिससे की दर्शन करने वालों श्रद्धालुओं के पॉकेट का भार कम हो सके। 
    • केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के क़ानून के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को जीएसटी के तहत छूट दी जाएगी।

    ऑनलाइन गेमिंग पर कोई छूट नहीं –

    हालांकि ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स घटाने को लेकर सरकार ने विचार नहीं किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि छह महीने में ऑनलाइन गेमिंग से मिलने वाला टैक्स क़रीब चार गुना बढ़कर 6,099 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।

    बैठक में रियल स्टेट और टैक्स के ढांचे के सरलीकरण पर मंत्रियों के समूह की दो रिपोर्ट पेश की गई। टैक्स ढांचे को आसान बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की अहम बैठक 23 सितंबर को होगी।

    कंपनसेशन सेस ख़त्म करने पर विचार

    केन्द्र सरकार कंपनसेशन से हर साल लगभग 95 हज़ार करोड़ रुपए कमा रही है। यह सेस मार्च 2026 से ख़त्म होना है। लेकिन इसे जारी रखने या ख़त्म करने के विचार के लिए कमेटी बनाई गई है। केन्द्र ने इस सेस से कुल 8.66 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं।

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