झारखंड (Jharkhand) की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार प्रदेश की जनता के हित को केंद्र में रख कर कई योजनाओं को लागू कर रही है। प्रदेश सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जनता को लाभ पहुंचा रही हैं।
इनमें मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना, कृषि ऋण माफी योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना जैसी और भी योजनाएं प्रदेश की गरीब और जरूरतमंद जनता के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। झारखंड सरकार इन योजनाओं के लिए 25 हजार करोड़ रुपए का बजट लेकर चल रही है।
झारखंड (Jharkhand) में इस योजनाओं पर होने वाले खर्च को लेकर राज्य सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का कहना है कि सरकार के पास पर्याप्त फंड है। योजनाएं बिना किसी रुकावट और परेशानी के चलती रहेंगी। जनता के हित को सबसे ऊपर रखा जाएगा।
हेमंत सरकार की प्रमुख योजनाएं
मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना
मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के तहत लाभार्थी महिला को हर महीने 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। प्रदेश सरकार की तरफ से प्रति वर्ष 12,000 रुपये दिए जाएंगे। ये राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना का लाभ लेने वालों की संख्या करीब 56 लाख है। इस योजना के लिए प्रति वर्ष खर्च होने वाली राशि 6720 करोड़ रुपये होगी।
सर्वजन पेंशन योजना
इस योजना के तहत, झारखंड (Jharkhand) के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक मदद दी जाती है। योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी आय का कोई स्थिर जरिया नहीं है। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को सरकार की तरफ से प्रति माह 1000 रुपये की सम्मान राशि दी जाती है। योजना का लाभ लेने वालों की संख्या 23.50 लाख है। योजना पर 3107 करोड़ रुपए का संभावित खर्च आएगा।
कृषि ऋण माफी योजना
किसानों के कर्ज के बोझ को कम करने के लिए झारखंड सरकार कृषि ऋण माफी योजना चला रही है। इस योजना के तहत उन किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। योजना के तहत राज्य सरकार प्रति किसान 50,000 रुपए तक का ऋण माफ करेगी। योजना का लाभ लेने वालों की संख्या 4.62 लाख है। इस योजना पर आने वाला खर्च 1858 करोड़ रुपए के करीब होगा।
मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
झारखंड (Jharkhand) सरकार की नई योजना मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी राशनकार्ड धारक परिवारों को मिलेगा। योजना के तहत 15 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा।
200 यूनिट तक बिजली का बकाया बिल माफ
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत प्रदान करती है। झारखंड सरकार ने 39.44 लाख उपभोक्ता में से 38.41 लाख का 200 यूनिट तक का बकाया बिजली बिल माफ किया। इस योजना पर सरकार को 3584 करोड़ का खर्च आया।
झारखंड सरकार की अन्य योजनाएं, जिन पर खर्च होंगे 5000 करोड़ रुपये
20 लाख अतिरिक्त परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। चना दाल नमक योजना। सहायक पुलिसकर्मियों के मानदेय वृद्धि, बच्चों के पोषाक, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जैसी दर्जनों योजनाओं पर झारखंड सरकार प्रति वर्ष 5000 करोड़ की राशि खर्च करेगी।
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें योजना का आकार 79782 करोड़ रुपए का है। सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है और उन्हें अमल में लाने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से पैसा खर्च किया जाएगा। बाद में उसे द्वितीय अनुपूरक बजट में एडजस्ट किया जाएगा।