प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई है। कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले की जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 4 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके चलते देश की गरीब जनता को दिसंबर 2028 तक मुफ्त अनाज मिल सकेगा।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार (Modi Govt) अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। इस योजना पर भारत सरकार 17,082 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना पर खर्च होने वाली राशि केंद्र सरकार उठाएगी।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना समेत कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आपूर्ति को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी (Narendra Modi) ने गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिड डे मिल, मुफ्त राशन योजना, पीएम पोषण योजना समेत अन्य फोर्टिफाइड चावल से जुड़े योजनाओं को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दिए है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के निर्माण के लिए 4,406 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। केंद्र सरकार राजस्थान और पंजाब में करीब 2,280 किलोमीटर सड़क बनवाएगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसका मकसद समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। इस योजना का मकसद दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री विरासत परिसर बनाना है।