महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव साल के अंत में होने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Shinde) ने महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी राहत दी है।
मुंबई में एंट्री प्वाइंट पर सभी पांच टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल मुफ्त कर दिया गया है। महायुति सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है। यह फैसला सोमवार रात 12 बजे से लागू हो जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने तीन कैबिनेट बैठकों में 30 से ज्यादा घोषणाएं की है। इन घोषणाओं को विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे (Shinde) सरकार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
आपको बता दें कि मुंबई में प्रवेश करते वक्त पड़ने वाले सभी पांच टोल गेटों दहिसर, मुलुंड-एलबीएस, आनंदनगर, ऐरोली और वाशी पर हल्के मोटर वाहनों पर टोल नहीं लगेगा। बता दें कि फिलहाल हल्के मोटर वाहनों पर 45 रुपए टोल लगता था।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे (Shinde) ने कैबिनेट फैसले पर जानकारी देते हुए कहा, “मुंबई में प्रवेश करने वाले स्थानों पर पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं। वहां ट्रैफिक जाम रहता था, लोग छूट की मांग कर रहे थे और इस मसले को लेकर लोग कोर्ट भी गए थे। मैं इसका समाधान लेकर आया हूं, हमारी महायुति सरकार ने हल्के मोटर वाहनों को टोल गेट पर छूट देकर राहत दी है। निश्चित रूप से उनका समय बचेगा, प्रदूषण कम होगा, ट्रैफिक कम होगा, ईंधन की बचत होगी। यह एक ऐतिहासिक फैसला और मास्टरस्ट्रोक है।”
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यह देखा गया था कि महाराष्ट्र के किसान महायुति सरकार से नाखुश है। शिंदे (Shinde) सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए कर्ज माफ करने की घोषणा की है। किल्लारी के किसान सहकारी कारखाने का ऋण और ब्याज दोनों माफ किया जाएगा। किसानों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एग्री सोसायटी के लिए एक समर्पित निगम की स्थापना को मंजूरी दी है। इस सोसायटी का मकसद कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
कैबिनेट ने दमनगंगा-एकदारे-गोदावरी नदी कनेक्शन योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही अष्टी उपसा सिंचाई योजना के लिए भी संशोधित मंजूरी दी है। इसके अलावा वैजापुर में शनिदेवगांव बांध को भी मंजूरी दी गई है। जिससे किसानों को सिंचाई करने में सहुलियत होगी।
एकनाथ शिंदे (Shinde) सरकार ने शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्य महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए एक नई कैरियर उन्नति योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। सरकार ने मराठी भाषा की जागरूकता के लिए एक पखवाड़े की घोषणा भी की है।
इसके अलावा, राज्य में कौशल विकास के महत्व पर जोर देते हुए एक कौशल विश्वविद्यालय का नाम उद्योगपति रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। Shinde सरकार ने अन्नासाहेब जावले मराठवाड़ा विकास बोर्ड अध्ययन समूह और ‘यूएमईडी’ कार्यक्रम के लिए एक अध्ययन समूह के गठन करने का निर्णय भी लिया है।
कैबिनेट ने मिराज में सरकारी मेडिकल कॉलेज में तीन आपातकालीन चिकित्सा पदों के निर्माण की मंजूरी दी है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला लिया है।
राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा। जिसका उद्देश्य शहरी निवासियों के लिए किफायती आवास का विकल्प प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, पुणे मेट्रो रेल चरण-2 के लिए रेलवे लाइन कार्यों को मंजूरी दी गई है। जिससे शहर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में वृद्धि होगी।