‘एक देश, एक चुनाव’ (One Nation One Election) पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने इससे जुड़ी रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को पारित कर दिया है। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि देश में सभी चुनाव एक समय पर होने चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के दूसरे कार्यकाल में ‘एक देश, एक चुनाव’ (One Nation One Election) पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। रामनाथ कोविंद समिति को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो देश में एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट पेश करे।
समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा की गई और इसे मंजूरी दे दी गई।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार (18 सितंबर) को कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कमिटी ने जो सिफारिशों की हैं, उन्हें केंद्र में रख कर सभी मंचों पर चर्चा की जाएगी।
देश के नौजवानों, कारोबारियों, पत्रकारों समेत सभी संगठनों से ‘एक देश, एक चुनाव’ पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद इसे लागू करने के लिए संगठन बनाया जाएगा। फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ‘एक देश, एक चुनाव’ (One Nation One Election) लागू किया जाएगा।
रामनाथ कोविंद कमिटी की क्या सिफारिशें हैं-
पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हों।
दूसरे चरण में लोकसभा-विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हों।
पूरे देश मे सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची बने।
सभी के लिए वोटर कार्ड भी एक ही जैसा होना चाहिए।
इसके अलावा भी केंद्रीय कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं –
- कैबिनेट ने गगनयान फॉलो-ऑन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके जरिए भारत के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के रास्ते खुलेंगे। इसकी लागत 20,193 करोड़ रुपये है।
- कैबिनेट ने चंद्रयान-1, 2 और 3 की श्रृंखला में अगले कदम के तहत चंद्रयान मिशन 4 (Chandrayaan-4) को मंजूरी दी है। इसके लिए 2,104 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। चंद्रयान -3 की सफलता के बाद, इस बार चंद्रमा मिशन, चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आने के लिए प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा और चांद से नमूने भी लाएगा।
- कैबिनेट ने वैज्ञानिक अन्वेषण और शुक्र के वायुमंडल, भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने तथा इसके घने वायुमंडल की जांच करके बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक डेटा उत्पन्न करने के लिए शुक्र पर मिशन (वीनस ऑर्बिट मिशन) को मंजूरी दी है। इसके लिए 1236 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है। इस योजना का कुल खर्च 79,156 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 जनजातीय गांवों को कवर किया जाएगा। इससे 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को लाभ मिलेगा।
- कैबिनेट ने 2024 के रबी मौसम के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी, जिसका खर्च 24,475.53 करोड़ रुपये है।
- कैबिनेट ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है। पीएम आशा अभियान के लिए 35000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- कैबिनेट ने एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE) की स्थापना को मंजूरी दी है।